Pakistan के आर्थिक स्वतंत्रता के दावों को वास्तविकता की कड़ी कसौटी पर परखा जा रहा

Islamabad: द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, एक हालिया विश्लेषण पाकिस्तान की आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति की एक जटिल और अक्सर असहज तस्वीर पेश करता है, जो यह दर्शाता है कि स्थिरीकरण के आधिकारिक कथन लगातार संरचनात्मक कमजोरियों से टकरा रहे हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, वैश्विक मापों में पाकिस्तान अभी भी निम्न श्रेणी की अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, और शासन व्यवस्था, न्यायिक विश्वसनीयता और बाजार की गतिशीलता को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताएं अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। हालांकि अधिकारी यह दावा करते हैं कि मुद्रास्फीति संकट का सबसे बुरा दौर बीत चुका है और सुधारों में तेजी आ रही है, आलोचकों का कहना है कि कागजों पर हुए सुधारों का दैनिक आर्थिक जीवन पर अभी तक कोई खास असर नहीं पड़ा है। निवेशक अभी भी सतर्क हैं, खासकर जहां अनुबंधों के प्रवर्तन और संस्थानों पर राजनीतिक प्रभाव जैसे मुद्दे अनसुलझे माने जाते हैं।

सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक कराधान में निहित है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ पाकिस्तान के कम कर-से-जीडीपी अनुपात को कम कर बोझ के प्रमाण के रूप में देख सकती हैं। हालाँकि, कर के दायरे में आने वाले लोग और कंपनियाँ इसके विपरीत अनुभव साझा करती हैं। उच्च सीमांत आयकर दरें और अतिरिक्त कॉर्पोरेट करों का निरंतर लागू रहना अनुपालन करने वाले क्षेत्रों पर दबाव को काफी बढ़ा रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि बाज़ार में "स्वतंत्रता" वास्तव में कितनी प्रभावी है।

रोजगार के पैटर्न से स्थिति और भी जटिल हो जाती है। अनौपचारिकता हावी है, और अधिकांश श्रमिक लिखित व्यवस्थाओं के बाहर काम करते हैं। अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि इससे उत्पादकता कम होती है, राजस्व आधार संकुचित होता है और लाखों लोग बिना किसी सुरक्षा जाल के रह जाते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, सतत विकास और निर्यात प्रतिस्पर्धा की तलाश कर रहे देश के लिए ये आंकड़े चिंताजनक हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। कीमतों में वृद्धि धीमी हुई है, निजीकरण के प्रयास नीतिगत चर्चाओं में फिर से शामिल हो गए हैं, और शुल्क युक्तिकरण अधिक खुलेपन का संकेत देता है। फिर भी, पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि संस्थागत सुदृढ़ीकरण के बिना ये कदम स्थायी लाभ नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान का भविष्य मिला-जुला प्रतीत होता है: एक तरफ सुधारों की घोषणाएं, दूसरी तरफ गहरी जड़ें जमा चुकी कमजोरियां। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य के आकलन में सुधार होगा या नहीं, यह कार्यान्वयन, विश्वसनीयता और सरकार की व्यवसायों को यह विश्वास दिलाने की क्षमता पर निर्भर करेगा कि नियम पूर्वानुमानित, निष्पक्ष और राजनीति से मुक्त हैं।